गडचिरोलीतल्या रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या संदर्भात एखाद्या कार्यक्रमात लोकांना कसे सहभागी करायचे, संघटित कृती कशी घडवून आणायची, त्याच्या पद्धती काय असतात इत्यादी बाबत मनात विचारमंथन सुरु होते. सचिन तिवले याला नंदूरबार जिल्ह्यात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम करतांना असेच काही प्रश्न पडत होते. उल्का महाजन ह्या रायगडातील काही तालुक्यांमध्ये लोक संघटनातून चांगले काम घडवून आणत आहेत अशी माहिती दत्ता बाळसराफ यांनी दिली आणि त्यांनी आमची तशी भेट आयोजित सुद्धा केली.
निर्माण फेलोशीपची कार्यशाळा संपवून सकाळी मी आणि सचिन पुण्याहून माणगावला निघालो. वाटेत ताम्हिनी घाट लागला. पावसाळा नुकताच संपलेला असल्यामुळे डोंगर हिरवेगार दिसत होते. घाटातनं प्रवास करत असतांना दोन वर्षांपूर्वी सायकलीवरुन केलेल्या पुणे ते रायगड अशा मुशाफिरीच्या आठवणी मनात जाग्या होत होत्या. गाडीच्या भरधाव वेगामुळे कधी कधी मनाला भीती वाटायची आणि ते (मनातल्या मनात!) ड्रायव्हरला ओरडून सांगायचे, “सावकाश रे बाबा! मला अजून जगायचं आहे. काही करुन दाखवायचं आहे.”
निर्माण फेलोशीपची कार्यशाळा संपवून सकाळी मी आणि सचिन पुण्याहून माणगावला निघालो. वाटेत ताम्हिनी घाट लागला. पावसाळा नुकताच संपलेला असल्यामुळे डोंगर हिरवेगार दिसत होते. घाटातनं प्रवास करत असतांना दोन वर्षांपूर्वी सायकलीवरुन केलेल्या पुणे ते रायगड अशा मुशाफिरीच्या आठवणी मनात जाग्या होत होत्या. गाडीच्या भरधाव वेगामुळे कधी कधी मनाला भीती वाटायची आणि ते (मनातल्या मनात!) ड्रायव्हरला ओरडून सांगायचे, “सावकाश रे बाबा! मला अजून जगायचं आहे. काही करुन दाखवायचं आहे.”
अकराच्या सुमारास सुखरुपपणे माणगावला पोहोचलो. टुमदार घरे न्याहाळत, चिखल तुडवत, रस्ता चूकत आम्ही ‘सर्वहारा जन आंदोलना’च्या कार्यालयात पोहोचलो. कुठेही संघटनेचे बोर्ड, बॅनर किंवा पोस्टर असं काहीचं दिसत नव्हतं. तीन खोलींच्या त्या कार्यालयात दोन कपाटं, एक लाकडी टेबल, काही खुर्च्या आणि स्वयंपाकघरातील काही भांडी असे मोजके सामान होते. मागाहून आम्हाला कळालं की संघटनेचं कार्यालय सुद्धा कायमस्वरुपी नव्हतं आणि संघटनेकडे स्वतःची अशी स्थावर मालमत्ता नाही. “आम्हाला त्याची गरजच वाटत नाही”, उल्काताई सांगत होत्या, “आर्थिक असुरक्षितता ही आमची ताकद आहे”. त्यांच्या मते जर संघटना लोकांसाठी काम करत असेल तर लोकच संघटनेला मदत करतील. (हा मुद्दा प्रचंड ‘वादनीय’ आहे.)
कार्यालयात हळूहळू कार्यकर्त्यांची गर्दी वाढू लागली. त्या दिवशी ‘विधानसभा निवडणूकीत संघटनेची राजकीय भूमिका काय असावी’ या संदर्भात एक मिटींग आयोजित करण्यात आलेली होती. मिटींगला जवळजवळ ७० लोक उपस्थित होते. त्यात ४५ तरी महिला असतील. आदिवासी महिलाही पुढाकार घेऊन स्वतःची मतं मांडत होत्या. त्या कातकरी लोकांच्या चेहर्या वर उंचावलेला आत्मविश्वास (self confidence) तर बोलण्यात राजकीय कृतीशीलता (political activism) स्पष्टपणे जाणवत होती. मिटींग खुपच लोकशाही पद्धतीने झाली. उल्काताई स्वत: कमी बोलत होत्या (जे अनेक नेत्यांना जमत नाही.). संयमाने चर्चा घडवून आणत होत्या.
मिटींगच्या समारोपानंतर उल्काताईंशी बोलायला सुरुवात केली. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय शोषणाविरुद्ध संघर्षात्मक काम ही कार्यपद्धती आधीच ठरलेली. जुन्या व्यवस्थेतील सरंजामी आणि नव्या बाजारु, भांडवली अर्थव्यवस्थेतील काही लुटारु प्रवृत्तींविरुद्ध त्यांचा संघर्ष सुरु आहे. त्यात मुख्यत: लोक संघटन, मोर्चा, धरणे, उपोषण, सत्याग्रह, राजकीय पाठींबा, विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करणे इत्यादी पद्धतींचा वापर असतो. शोषणासंबधीचे जसजसे मुद्दे येत गेले, त्यानुसार त्यांचे काम आकारास येत गेले. सुरुवातीलाच त्यांना किमान मजूरीचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला. लोकही त्या बाबतीत बोलायचे. प्रत्यक्षात तो प्रश्न हाताळतांना लोकसहभाग मिळालाच नाही. त्या कारणांचा शोध घेतल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की जरी किमान मजूरीचा प्रश्न महत्त्वाचा असला तरी त्या प्रश्नाला इतरही सामाजिक, आर्थिक बाजू आहेत. तो ‘प्रक्षोभक’ मुद्दा लोकांना आणि संघटनेला सुद्धा अगदी सुरुवातीला पेलवणारा नव्हता. मग काही काळ लोकांमध्ये राहून, संवाद साधून दळी जमिनीचा महत्त्वाचा प्रश्न समोर आला. लोकांची ती महत्त्वाची गरज असल्यामुळे उल्काताईंना लोकांचा उत्स्फुर्त सहभाग मिळाला. त्यानंतर संघटनेला लोकांकडे कधी जावे लागले नाही. लोकच संघटनेकडे येवू लागले. प्रश्न निवडताना उल्काताईंची भूमिका स्पष्ट होती, प्रश्न जर लोकांना आपला वाटत असेल आणि जर लोक त्या प्रश्नावर काम करायला तयार असतील तरचं तो प्रश्न निवडायचा. लोकांच्या योग्य प्रश्नाला हात घालणे ही लोकसहभाग मिळवण्याची गुरुकिल्ली आहे असं जाणवलं.
लोक तुकड्या तुकड्यात आयुष्य जगत नसतात. लोकांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे असतात. म्हणून लोकांना सहभागी करुन घेण्यासाठी त्यांच्या इतर आयुष्यात सुद्धा आपण सहभागी झाले पाहिजे अशी उल्काताईंची भूमिका. (We can’t see a problem in isolation.) ही भूमिका तत्व म्हणून बरोबर आहे. तिच्या व्यावहारिकते बद्दल मत मांडण्याइतपत मला अनुभव नाही.
या भूमिकेतून जमिनीचे प्रश्न, वनहक्काचे प्रश्न, रेशनिंग, दलितांचे प्रश्न, वेठबिगार, वीटभट्टी कामगारांचे प्रश्न इत्यादी शोषणविषयक विविध प्रश्न त्यांनी हाताळले. काही व्यक्तिगत तक्रार निवारणाच्या स्वरुपाचे प्रश्न सुद्धा हाताळले. असे काही प्रश्न हाताळतांना व्यापक परिमाण असलेले प्रश्न त्यांच्या लक्षात आले.
सर्वहाराचं काम जवळपास ७०० गावं आणि वाडयांमध्ये चालतं. विविध गावशिबिरांच्या माध्यमातून संघटना या गांवातील लोकांना संघटनेशी जोडून ठेवते. या गावशिबिरातील विषय आणि सत्र ही गावनिहाय बदलतात. “या शिबिरांची विशेषता म्हणजे ही शिबीर कृतीशील असतात” उल्काताई सांगत होत्या. “जर रेशनिंगच्या
प्रश्नावर शिबिरात पथनाट्य गावकर्यांशनी सादर केलं असेल तर त्या पथनाट्याचाच एक भाग म्हणून गावातील लोक रॅली करुन गावातील रेशनिंग दुकानावर जातात आणि त्या दुकानावरील तक्रार पुस्तकात आपली तक्रार नोंदवतात. अशा लहान-सहान कृती आम्ही शिबीरातच लोकांकडून करवून घेतो.”
कार्यालयात हळूहळू कार्यकर्त्यांची गर्दी वाढू लागली. त्या दिवशी ‘विधानसभा निवडणूकीत संघटनेची राजकीय भूमिका काय असावी’ या संदर्भात एक मिटींग आयोजित करण्यात आलेली होती. मिटींगला जवळजवळ ७० लोक उपस्थित होते. त्यात ४५ तरी महिला असतील. आदिवासी महिलाही पुढाकार घेऊन स्वतःची मतं मांडत होत्या. त्या कातकरी लोकांच्या चेहर्या वर उंचावलेला आत्मविश्वास (self confidence) तर बोलण्यात राजकीय कृतीशीलता (political activism) स्पष्टपणे जाणवत होती. मिटींग खुपच लोकशाही पद्धतीने झाली. उल्काताई स्वत: कमी बोलत होत्या (जे अनेक नेत्यांना जमत नाही.). संयमाने चर्चा घडवून आणत होत्या.
मिटींगच्या समारोपानंतर उल्काताईंशी बोलायला सुरुवात केली. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय शोषणाविरुद्ध संघर्षात्मक काम ही कार्यपद्धती आधीच ठरलेली. जुन्या व्यवस्थेतील सरंजामी आणि नव्या बाजारु, भांडवली अर्थव्यवस्थेतील काही लुटारु प्रवृत्तींविरुद्ध त्यांचा संघर्ष सुरु आहे. त्यात मुख्यत: लोक संघटन, मोर्चा, धरणे, उपोषण, सत्याग्रह, राजकीय पाठींबा, विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करणे इत्यादी पद्धतींचा वापर असतो. शोषणासंबधीचे जसजसे मुद्दे येत गेले, त्यानुसार त्यांचे काम आकारास येत गेले. सुरुवातीलाच त्यांना किमान मजूरीचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला. लोकही त्या बाबतीत बोलायचे. प्रत्यक्षात तो प्रश्न हाताळतांना लोकसहभाग मिळालाच नाही. त्या कारणांचा शोध घेतल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की जरी किमान मजूरीचा प्रश्न महत्त्वाचा असला तरी त्या प्रश्नाला इतरही सामाजिक, आर्थिक बाजू आहेत. तो ‘प्रक्षोभक’ मुद्दा लोकांना आणि संघटनेला सुद्धा अगदी सुरुवातीला पेलवणारा नव्हता. मग काही काळ लोकांमध्ये राहून, संवाद साधून दळी जमिनीचा महत्त्वाचा प्रश्न समोर आला. लोकांची ती महत्त्वाची गरज असल्यामुळे उल्काताईंना लोकांचा उत्स्फुर्त सहभाग मिळाला. त्यानंतर संघटनेला लोकांकडे कधी जावे लागले नाही. लोकच संघटनेकडे येवू लागले. प्रश्न निवडताना उल्काताईंची भूमिका स्पष्ट होती, प्रश्न जर लोकांना आपला वाटत असेल आणि जर लोक त्या प्रश्नावर काम करायला तयार असतील तरचं तो प्रश्न निवडायचा. लोकांच्या योग्य प्रश्नाला हात घालणे ही लोकसहभाग मिळवण्याची गुरुकिल्ली आहे असं जाणवलं.
लोक तुकड्या तुकड्यात आयुष्य जगत नसतात. लोकांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे असतात. म्हणून लोकांना सहभागी करुन घेण्यासाठी त्यांच्या इतर आयुष्यात सुद्धा आपण सहभागी झाले पाहिजे अशी उल्काताईंची भूमिका. (We can’t see a problem in isolation.) ही भूमिका तत्व म्हणून बरोबर आहे. तिच्या व्यावहारिकते बद्दल मत मांडण्याइतपत मला अनुभव नाही.
या भूमिकेतून जमिनीचे प्रश्न, वनहक्काचे प्रश्न, रेशनिंग, दलितांचे प्रश्न, वेठबिगार, वीटभट्टी कामगारांचे प्रश्न इत्यादी शोषणविषयक विविध प्रश्न त्यांनी हाताळले. काही व्यक्तिगत तक्रार निवारणाच्या स्वरुपाचे प्रश्न सुद्धा हाताळले. असे काही प्रश्न हाताळतांना व्यापक परिमाण असलेले प्रश्न त्यांच्या लक्षात आले.
सर्वहाराचं काम जवळपास ७०० गावं आणि वाडयांमध्ये चालतं. विविध गावशिबिरांच्या माध्यमातून संघटना या गांवातील लोकांना संघटनेशी जोडून ठेवते. या गावशिबिरातील विषय आणि सत्र ही गावनिहाय बदलतात. “या शिबिरांची विशेषता म्हणजे ही शिबीर कृतीशील असतात” उल्काताई सांगत होत्या. “जर रेशनिंगच्या
उल्काताईंशी बोलतांना जाणवलं की लोकसहभागासाठी ठराविक, साचेबद्ध पद्धती (thumb rules) नसतात. लोकांशी संबधित वस्तुस्थितींचे योग्य आकलन मात्र अत्यंत महत्त्वाचे (अगदी निर्णायक म्हटले तरी चालेल) असते. निव्वळ लोकांशी संवाद साधून, प्रश्न विचारून लोकांच्या खर्या समस्या कळतातच असे नाही. लोकांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे असतात. ते समजून घेण्यासाठी लोकजीवनात प्रत्यक्ष सहभाग, सहवास आणि सहकृती महत्त्वाचे ठरतात. सुक्ष्म निरीक्षण, आजुबाजूला घडणार्याच विविध घटनांचे अन्वयार्थ, आंतरसंबंध समजून घेणे, विश्लेषण करणे ह्यातूनच खर्यान समस्या कळू शकतात. निर्माण फेलोशीपच्या कार्यशाळेत आनंद करंदीकर सुद्धा म्हणाले होते, डोळ्यांना दिसणारी, वरकरणी खरी वाटणारी वस्तुस्थिती ही सहसा फसवी असते. खरी वस्तुस्थिती गुंतागुंतीची असते. म्हणून आपल्या आकलनाला वारंवार तपासून घेणे गरजेचे असते. ‘मला अतिंम सत्य समजले’ अशी गुर्मी आपल्याला चुकीच्या दिशेने नेते.
रायगड जिल्ह्यातील आठ तालुक्यात त्यांची संघटना काम करते. उल्काताई वगळता संघटनेतील बहुसंख्य कार्यकर्ते स्थानिक आहेत. प्रश्न सोडवतांना ते संघटनेशी जोडले गेले. १३ पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. गावपातळीवर गाव समिती, तालुका पातळीवर गावातील निवडक कार्यकर्त्यांची तालुका समिती, पूर्ण वेळ काम करणारी मुख्य कार्यकारिणी आणि सल्लागार मंडळ अशी संघटनेची रचना आहे. संघटनेशी जोडून घेण्यासाठी लोकांना तिचे सभासद व्हावे लागते. त्यासाठी २५ रुपये वार्षिक वर्गणी भरावी लागते. लोक संघटनेचे भागधारक (shareholder) आहेत. लाभार्थी (beneficiary) नाहीत. लाभार्थीच्या भूमिकेतून लोकांना बाहेर काढले की लोक सक्रिय होतात आणि लोकांचा सहभाग वाढतो असं दिसून आलं. हे अजून तपासून पहावं लागेल.
संघटनेची चिठ्ठी हे एक अजब प्रकरण आहे. एखाद्या व्यक्तीने आपल्यावर झालेला अन्याय संघटनेसमोर मांडला तर संघटना समोरच्या पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी म्हणून चिठ्ठी पाठवते. ती व्यक्ती पुढील चर्चेसाठी संघटनेच्या कार्यालयात स्वत: हजर होते. असे ९०% वेळेस घडते. यावरुन संघटना पर्यायाने लोक एक दबाव गट (pressure group) म्हणून यशस्वी ठरत आहेत असे दिसते.
उल्का महाजन या मूळच्या कोल्हापूरच्या. निर्मला निकेतन महाविद्यालयातील समाजकार्य अभ्यासक्रमाच्या सुवर्ण पदक विजेत्या. माणगावात कामाला सुरुवात केली तेव्हा त्या आणि त्यांची एक मैत्रिण अशा दोघीच होत्या. त्यांच्या आधी या भागात कुठल्याही प्रकारचे स्वयंसेवी काम झालेले नव्हते. त्यांना कुठलाही संस्थात्मक आधार सुद्धा नव्हता. सुरुवातीच्या काळात कातकारी लोक वर्षानुवर्षांच्या शोषणातून तयार झालेल्या अविश्वासामुळे त्यांच्याशी बोलायला सुद्धा तयार नसत. घरातनं पाणी सुद्धा मिळायचे नाही. तरीही त्यांनी माघार घेतली नाही.
त्यांच्या कामाच्या संघर्षात्मक पद्धतीमुळे हितसंबंध गुंतलेल्या अनेक बड्या व्यक्तींसोबत त्यांचा संघर्ष होत असतो. पण त्या कधी डगमगल्या नाहीत. त्या करत असलेल्या कामासाठी प्रचंड धैर्य आणि त्यागाची तयारी लागते. ‘मेरा क्या होगा’ हा व्यक्तिगत प्रश्न त्यांना कधी पडला असेल असं वाटत नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील चळवळींमधील कार्यकर्त्यांमध्ये विधायक काम की संघर्ष असा पेच असायचा. काही कार्यकर्ते ‘विधायक कामात संघर्ष नसतो असे कुणी सांगितले? आणि संघर्षात्मक काम विधायक असतेच की’ अशी भूमिका घेत. जागतिकीकरणाच्या, ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेच्या आजच्या युगात सामाजिक परिवर्तनाच्या संकल्पना बदलत आहेत. अशा काळात संघर्षात्मक कामाची नेमकी भूमिका काय ह्याचा शोध घ्यायला हवा. एखादी जुनी, कालबाह्य किंवा शोषणावर आधारित व्यवस्था बदलण्यासाठी लोकसंघटनातून संघर्ष आवश्यक ठरतो का? की नवी व्यवस्था इतकी शक्तिशाली आणि क्रांतिकारी असते की जुनी व्यवस्था कालबाह्य ठरुन आपोआप गळून पडते?
रोजगार हमीच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी ‘लोकसंघटनातून संघर्ष’ या कामाच्या पद्धतीतून काही गोष्टी निश्चित घडवून आणता येतील. पण त्या अपूर्याू ठरतील. जोवर रोहयोच्या अंमलबजावणीसाठीच्या व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल होत नाही तोवर रोहयोची कार्यक्षमता वाढणार नाही. ज्ञानाचा-तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रोहयोची अंमलबजावणीची व्यवस्था कित्येक पटींनी कार्यक्षम करता येणे शक्य आहे. मात्र रोहयोला लोकोपयोगी बनण्यासाठी सामान्य माणसाचा योजनेतील सहभाग वाढलाच पाहिजे. तिथे सुद्धा ज्ञान – तंत्रज्ञानाधारित साधनांचा प्रभावी उपयोग करुन घेता येणे शक्य आहे असे रोहयोच्या अनुभवावरुन मी सांगू शकतो.
वेळेअभावी मनातले अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. त्यांच्यासोबत पुढे चालू राहणार्‍या संवादातून कदाचित उत्तरे सापडतील.
-गोपाल महाजन , सचिन तिवले
No comments:
Post a Comment