ऑगस्‍ट 25, 2009, च्या दै. लोकसत्तामधील एक बातमी आली होती ‘धान्याधारित मद्यार्कनिर्मितीसाठी सरकारची खैरात; उत्पादनशुल्कात भरीव माफी’ बातमी वाचून धक्‍काच बसला. संत्र, द्राक्ष्‍यासारखी फळंही कमी पडली की काय म्‍हणून आता सरकारनं चक्‍क जीवनावश्‍यक धान्यापासून दारु बनवायचा घाट घालावा ? आणि ही प्रक्रिया स्‍वस्‍त व्‍हावी म्‍हणून दारु उत्‍पादकांना सरकारनं सबसिडीही जाहीर केली. रॉकेल, घरगुती गॅस, रासायनिक खतं, किटकनाशकं यांना सबसिडी देणं एकवेळ ठीक पण दारुला सबसिडी? कशासाठी ? तर म्‍हणे धान्यापासून दारु बनवणं हे मळीपासून दारु बनवण्‍यापेक्षा महाग असतं. आता उद्या सरकारनं सिगारेटलाही सबसिडी जाहीर केली तर त्‍यात आश्‍चर्य वाटायला नको. का तर यातून त्‍यांना महसूल मिळतो.
धान्याधारित मद्यार्कनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्‍याचा महाराष्‍ट्र सरकारचा निर्णय अत्‍यंत चुकीचा आहे हे कोणालाही पटेल. दारुमुळे बेचिराख, उध्‍वस्‍त होणारी माणसं, संसार दिसत असताना सरकारनं दारु निर्मितीला प्रोत्साहन देण्‍यासाठी सबसिडी द्यावी हे योग्य नाही. एका बाजूनं ग्रामपातळीवर दारुबंदी योजना मांडायची आणि दुस-या बाजूनं फक्‍त काही धनदांडग्‍या राजकारण्‍यांच्‍या स्‍वार्थासाठी अशा प्रकारच्‍या योजनांना सबसिडी देउन त्‍यांना आणखी धनवान करायचं तेही सर्वसामान्‍यांच्‍या पैशातल्‍या करांतून हे पटत नाही.
ही सबसिडी देण्‍यामागची सरकारची भूमि‍का अशी आहे की, ‘गेल्‍या काही वर्षांमध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍यात ज्‍वारीचं दरएकरी उत्‍पादन व ज्‍वारीच्‍या पिकाखालील एकूण क्षेत्रकमी होत आहे. या सबसिडीमुळे दारुच्‍या निमित्ताने ज्‍वारीचं उत्‍पादन वाढेल व शेतक-यांना त्‍यांच्‍या मालाला योग्य भाव मिळेल आणि विदर्भ-मराठवाडयातल्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्‍महत्या कमी होतील.’ खरं पहाता, विदर्भ-मराठवाड्यातील ज्‍वारी, बाजरी इ. पिकांचे उत्‍पादन कमी असण्‍यामागे सिंचनाचा अभाव, नवीन तंत्रज्ञान, बी-बियाणे यांचा अभाव ही काही प्रमुख कारणं आहेत. द्यायची सबसिडी तर शेतक-यांना द्या. दारुउत्‍पादकांना का ?
तसंच धान्याधारित मद्यार्क निर्मितीतून किती प्रमाणात पिण्‍यासाठीची दारु व औद्योगिक वापरासाठीचे अल्‍कोहोल तयार व्‍हावे यावरही सरकारने काहीच नियंत्रण ठेवलेलं नाही. यावरुन हेच स्‍पष्‍ट होतं की सरकारमधील काही स्‍वार्थी राजकारण्‍यांसाठीच ही योजना साकार झाली आहे. सर्वसामान्‍यांना या योजनेपासून होणा-या दूष्‍परिणामांना तोंड द्यावं लागू नये यासाठी आपण एकत्रितपणे विरोध केलाच पाहिजे. आणि यासाठी आपल्‍या हाती एक मोठं शस्‍त्र आहे. ते म्‍हणजे माहितीचा अधिकार यानेके RTI !
माझा आरटीआयचा अनुभव ऐकायचाय?
सचिनच्‍या सांगण्‍यावरुन 7 नोव्‍हेंबरला मी धान्याधारित मद्यार्क निर्मितीच्‍या राज्‍य उत्‍पादनशुल्‍क विभागात आरटीआयचा अर्ज दाखल केला. मला अगदी मनापासून सांगावं वाटतं की अर्ज दाखल करताना मला आरटीआयविषयी काहीही माहिती नव्‍हती. त्‍या दिवशी पब्लिक इन्फर्मेशन ऑफिसर हे उपलब्‍ध नव्‍हते. मी अर्ज तर दाखल केला आणि वाटलं आता 30 दिवसांत कधीतरी उत्तर येईल. तत्‍काळ उत्तराची अपेक्षा नव्‍हतीच.
दोन-तीन दिवसानंतर एका सायंकाळी मला माझ्या मोबाईलवर माहीत नसलेल्‍या व्‍यक्‍तीचा मिसकॉल दिसला. कोणी केला असेल या कुतूहलापोटी मीही मिस कॉल पुनश्‍च त्‍या नंबरला दिला. आणि लगेच मला त्‍या नम्‍बरवरुन कॉल आला. ती व्‍यक्‍ती बोलत होती, “आपण वाकळे ना ? मी उत्‍पादनशुल्‍क विभागातून पब्लिक इन्फर्मेशन ऑफिसर पुजलवार बोलतोय. तुम्‍ही दाखल केलेल्‍या अर्जाविषयी बोलायचंय....” मी तर एकदम गोंधळूनच गेलो. इतक्‍या लवकर प्रतिसाद आणि तोही असा एकदम मोबाइलद्वोर म्‍हणजे मी कल्‍पनाही केली नव्‍हती. कसंतरी स्‍वतःला सावरत मी त्‍यांच्‍याशी बोललो. आमची भेटीची वेळ ठरली. त्‍यांच्‍याकडे जी कागदपत्रं आहेत ती मी जरुर बघावी असंही त्‍यांनी सुचवलं.
सरकारी अधिका-याच्‍या या सौजन्‍यशील आणि तत्‍काळ प्रतिसादानं मी जाम सुखावलो. खरंतर त्‍यांचं अभिनंदनच केलं पाहिजे असंही मला वाटलं. आणि मी दुस-या दिवशी छानशी टवटवीत अशी दोन गुलाबांची फूलं घेऊन त्‍यांच्‍या भेटीला गेलो.
दुपारी एकच्‍या सुमारास मी त्‍यांना भेटलो. त्‍यांचं अभिनंदन केलं. मी देऊ केलेली फुलं त्‍यांनी मनापासून स्‍वीकारली. पुजलवार हे अधिकारी वयानं 40 ते 45 च्या आसपास असावेत. त्‍यांच्‍याकडील पद हे प्रभारी स्‍वरुपाचं होतं. त्‍यांनी सरळ मुद्याला धरुनच बोलणं सुरु केलं. ते म्‍हणाले, “तुम्‍ही विचारलेली सगळी माहिती आमच्‍याकडे उपलब्‍ध नाही ती मुंबई आणि कारखान्‍यांकडून मागवावी लागेल. पण सध्‍या काही प्रकल्‍पांची कागदपत्रं आहेत. ती तुम्‍ही पाहू शकता”.
मी त्‍यांनी दिलेल्‍या फाईल्‍स बघितल्‍या. त्‍यांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार सध्‍या आदित्‍य ब्रेव्‍हरिजचं भेंडोळे इथे उत्‍पादन सुरु झालं आहे आणि प्रणव ऍग्रोटेक यांचंही उत्‍पादन सुरु होणार आहे.मी त्‍यांना सध्‍या उत्‍पादन घेत असलेले आणि मंजूरी मिळालेले कारखाने यांची कागदपत्रं मला हवी आहेत असं सांगितलं. तसंच उत्‍पादन सुरु नसलेल्‍याही कारखान्‍यांची कागदपत्रं मिळावीत असं सांगितलं. त्‍यांनी मला त्‍या कागदपत्रांच्‍या फोटोकॉपीज दिल्‍या.
माझ्याशी त्‍यांनी गप्‍पाही मारल्‍या. मी त्‍यांना लोकसत्तामधली बातमी दाखवली. पण त्‍यांनी विशेष उत्‍सुकता दाखवली नाही. येत्‍या 2-3 दिवसांत मी राहिलेली कागदपत्रं देतो असं त्‍यांनी सांगितलं. कामासंदर्भात ते काही वेळासाठी बाहेर निघून गेले.
त्‍यांच्‍या कार्यालयातील एक सहकारी धुमाळ यांच्‍यासोबत मी बसलो. मनात विचार करीत होतो, येताना नाही म्‍हटलं तर एक भीती घेऊनच मी आलो होतो. काय बोलायचं, काय मिळवायचं याचा हिशोब मनात करीत बसलो होतो. इतक्‍यात समोरनं दोन पोलीस आले आणि ते धुमाळांशी काही बोलू लागले. माझ्या मनात भीतीनं जास्‍तच ठाण मांडलं. मला एकाएकी 6 नोव्‍हेंबरला इंडियन एस्‍प्रेसमध्‍ये आलेली बातमीच आठवली. 42 harassed; many in jail for seeking into under RTI in Bihar… आठवून अंगाला कापरं सुटलं. वाटलं पुजलवारांनी हे पोलीस आपल्‍यासाठीच तर नाही ना पाठवले. पण ते सगळे माझ्या मनाचेच खेळ होते. पोलीस धुमाळांशी बोलून निघून गेले. आणि अर्ध्‍या तासानंतर मला राहिलेल्‍या कागदपत्रांची झेरॉक्‍स मिळाली. बाकी माहिती मला 2-3 दिवसांनंतर मिळेल असं त्‍यांनी सांगितलं हेातंच. मी निघताना झेरॉक्‍स कागदपत्रांच्‍या पैशांविषयी विचारणा केली. पण त्‍यांनी ते घेतले नाहीत. मी मिळालेल्‍या कागदपत्रांसहित बाहेर पडलो.
असा माझा आरटीआयचा अनुभव मजेशीर राहिला. मला त्‍यातून माहितीच्‍या अधिकाराविषयी बरंच शिकायला मिळालं. खरं सांगायचं झाल्‍यास माझ्यातल्‍या एका सामान्‍य नागरिकाला माहितीच्‍या अधिकाराची ताकद किती आहे याचा एक छानसा अनुभव आला.
अधिक माहितीसाठी: www.foodtoalcohol.wordpress.com
-अमोल वाकळे
धान्याधारित मद्यार्कनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्‍याचा महाराष्‍ट्र सरकारचा निर्णय अत्‍यंत चुकीचा आहे हे कोणालाही पटेल. दारुमुळे बेचिराख, उध्‍वस्‍त होणारी माणसं, संसार दिसत असताना सरकारनं दारु निर्मितीला प्रोत्साहन देण्‍यासाठी सबसिडी द्यावी हे योग्य नाही. एका बाजूनं ग्रामपातळीवर दारुबंदी योजना मांडायची आणि दुस-या बाजूनं फक्‍त काही धनदांडग्‍या राजकारण्‍यांच्‍या स्‍वार्थासाठी अशा प्रकारच्‍या योजनांना सबसिडी देउन त्‍यांना आणखी धनवान करायचं तेही सर्वसामान्‍यांच्‍या पैशातल्‍या करांतून हे पटत नाही.
ही सबसिडी देण्‍यामागची सरकारची भूमि‍का अशी आहे की, ‘गेल्‍या काही वर्षांमध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍यात ज्‍वारीचं दरएकरी उत्‍पादन व ज्‍वारीच्‍या पिकाखालील एकूण क्षेत्रकमी होत आहे. या सबसिडीमुळे दारुच्‍या निमित्ताने ज्‍वारीचं उत्‍पादन वाढेल व शेतक-यांना त्‍यांच्‍या मालाला योग्य भाव मिळेल आणि विदर्भ-मराठवाडयातल्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्‍महत्या कमी होतील.’ खरं पहाता, विदर्भ-मराठवाड्यातील ज्‍वारी, बाजरी इ. पिकांचे उत्‍पादन कमी असण्‍यामागे सिंचनाचा अभाव, नवीन तंत्रज्ञान, बी-बियाणे यांचा अभाव ही काही प्रमुख कारणं आहेत. द्यायची सबसिडी तर शेतक-यांना द्या. दारुउत्‍पादकांना का ?
तसंच धान्याधारित मद्यार्क निर्मितीतून किती प्रमाणात पिण्‍यासाठीची दारु व औद्योगिक वापरासाठीचे अल्‍कोहोल तयार व्‍हावे यावरही सरकारने काहीच नियंत्रण ठेवलेलं नाही. यावरुन हेच स्‍पष्‍ट होतं की सरकारमधील काही स्‍वार्थी राजकारण्‍यांसाठीच ही योजना साकार झाली आहे. सर्वसामान्‍यांना या योजनेपासून होणा-या दूष्‍परिणामांना तोंड द्यावं लागू नये यासाठी आपण एकत्रितपणे विरोध केलाच पाहिजे. आणि यासाठी आपल्‍या हाती एक मोठं शस्‍त्र आहे. ते म्‍हणजे माहितीचा अधिकार यानेके RTI !
माझा आरटीआयचा अनुभव ऐकायचाय?
सचिनच्‍या सांगण्‍यावरुन 7 नोव्‍हेंबरला मी धान्याधारित मद्यार्क निर्मितीच्‍या राज्‍य उत्‍पादनशुल्‍क विभागात आरटीआयचा अर्ज दाखल केला. मला अगदी मनापासून सांगावं वाटतं की अर्ज दाखल करताना मला आरटीआयविषयी काहीही माहिती नव्‍हती. त्‍या दिवशी पब्लिक इन्फर्मेशन ऑफिसर हे उपलब्‍ध नव्‍हते. मी अर्ज तर दाखल केला आणि वाटलं आता 30 दिवसांत कधीतरी उत्तर येईल. तत्‍काळ उत्तराची अपेक्षा नव्‍हतीच.
दोन-तीन दिवसानंतर एका सायंकाळी मला माझ्या मोबाईलवर माहीत नसलेल्‍या व्‍यक्‍तीचा मिसकॉल दिसला. कोणी केला असेल या कुतूहलापोटी मीही मिस कॉल पुनश्‍च त्‍या नंबरला दिला. आणि लगेच मला त्‍या नम्‍बरवरुन कॉल आला. ती व्‍यक्‍ती बोलत होती, “आपण वाकळे ना ? मी उत्‍पादनशुल्‍क विभागातून पब्लिक इन्फर्मेशन ऑफिसर पुजलवार बोलतोय. तुम्‍ही दाखल केलेल्‍या अर्जाविषयी बोलायचंय....” मी तर एकदम गोंधळूनच गेलो. इतक्‍या लवकर प्रतिसाद आणि तोही असा एकदम मोबाइलद्वोर म्‍हणजे मी कल्‍पनाही केली नव्‍हती. कसंतरी स्‍वतःला सावरत मी त्‍यांच्‍याशी बोललो. आमची भेटीची वेळ ठरली. त्‍यांच्‍याकडे जी कागदपत्रं आहेत ती मी जरुर बघावी असंही त्‍यांनी सुचवलं.
सरकारी अधिका-याच्‍या या सौजन्‍यशील आणि तत्‍काळ प्रतिसादानं मी जाम सुखावलो. खरंतर त्‍यांचं अभिनंदनच केलं पाहिजे असंही मला वाटलं. आणि मी दुस-या दिवशी छानशी टवटवीत अशी दोन गुलाबांची फूलं घेऊन त्‍यांच्‍या भेटीला गेलो.
दुपारी एकच्‍या सुमारास मी त्‍यांना भेटलो. त्‍यांचं अभिनंदन केलं. मी देऊ केलेली फुलं त्‍यांनी मनापासून स्‍वीकारली. पुजलवार हे अधिकारी वयानं 40 ते 45 च्या आसपास असावेत. त्‍यांच्‍याकडील पद हे प्रभारी स्‍वरुपाचं होतं. त्‍यांनी सरळ मुद्याला धरुनच बोलणं सुरु केलं. ते म्‍हणाले, “तुम्‍ही विचारलेली सगळी माहिती आमच्‍याकडे उपलब्‍ध नाही ती मुंबई आणि कारखान्‍यांकडून मागवावी लागेल. पण सध्‍या काही प्रकल्‍पांची कागदपत्रं आहेत. ती तुम्‍ही पाहू शकता”.
मी त्‍यांनी दिलेल्‍या फाईल्‍स बघितल्‍या. त्‍यांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार सध्‍या आदित्‍य ब्रेव्‍हरिजचं भेंडोळे इथे उत्‍पादन सुरु झालं आहे आणि प्रणव ऍग्रोटेक यांचंही उत्‍पादन सुरु होणार आहे.मी त्‍यांना सध्‍या उत्‍पादन घेत असलेले आणि मंजूरी मिळालेले कारखाने यांची कागदपत्रं मला हवी आहेत असं सांगितलं. तसंच उत्‍पादन सुरु नसलेल्‍याही कारखान्‍यांची कागदपत्रं मिळावीत असं सांगितलं. त्‍यांनी मला त्‍या कागदपत्रांच्‍या फोटोकॉपीज दिल्‍या.
माझ्याशी त्‍यांनी गप्‍पाही मारल्‍या. मी त्‍यांना लोकसत्तामधली बातमी दाखवली. पण त्‍यांनी विशेष उत्‍सुकता दाखवली नाही. येत्‍या 2-3 दिवसांत मी राहिलेली कागदपत्रं देतो असं त्‍यांनी सांगितलं. कामासंदर्भात ते काही वेळासाठी बाहेर निघून गेले.
त्‍यांच्‍या कार्यालयातील एक सहकारी धुमाळ यांच्‍यासोबत मी बसलो. मनात विचार करीत होतो, येताना नाही म्‍हटलं तर एक भीती घेऊनच मी आलो होतो. काय बोलायचं, काय मिळवायचं याचा हिशोब मनात करीत बसलो होतो. इतक्‍यात समोरनं दोन पोलीस आले आणि ते धुमाळांशी काही बोलू लागले. माझ्या मनात भीतीनं जास्‍तच ठाण मांडलं. मला एकाएकी 6 नोव्‍हेंबरला इंडियन एस्‍प्रेसमध्‍ये आलेली बातमीच आठवली. 42 harassed; many in jail for seeking into under RTI in Bihar… आठवून अंगाला कापरं सुटलं. वाटलं पुजलवारांनी हे पोलीस आपल्‍यासाठीच तर नाही ना पाठवले. पण ते सगळे माझ्या मनाचेच खेळ होते. पोलीस धुमाळांशी बोलून निघून गेले. आणि अर्ध्‍या तासानंतर मला राहिलेल्‍या कागदपत्रांची झेरॉक्‍स मिळाली. बाकी माहिती मला 2-3 दिवसांनंतर मिळेल असं त्‍यांनी सांगितलं हेातंच. मी निघताना झेरॉक्‍स कागदपत्रांच्‍या पैशांविषयी विचारणा केली. पण त्‍यांनी ते घेतले नाहीत. मी मिळालेल्‍या कागदपत्रांसहित बाहेर पडलो.
असा माझा आरटीआयचा अनुभव मजेशीर राहिला. मला त्‍यातून माहितीच्‍या अधिकाराविषयी बरंच शिकायला मिळालं. खरं सांगायचं झाल्‍यास माझ्यातल्‍या एका सामान्‍य नागरिकाला माहितीच्‍या अधिकाराची ताकद किती आहे याचा एक छानसा अनुभव आला.
अधिक माहितीसाठी: www.foodtoalcohol.wordpress.com
-अमोल वाकळे
No comments:
Post a Comment