दि. 17 नोव्हेंबर, 2009 रोजी लोकसत्ता मध्ये प्रकशित झालेल्या ‘ह.भ.प. बबनरावांना ‘मोह’ अनावर !’ या बातमीला प्रतिक्रिया म्हणून लिहलेला हा लेख.
---------------
पोषण नको फक्त व्यसन द्या!!!
पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी भागांमध्ये मोहफुलांपासून दारु निर्मिती करण्याचा घाट घातला आहे. पण यावेळी त्याचं ‘कोलीत’ मात्र बबनराव पाचपुत्यांच्या हातात दिलं आहे. आदिवासी विकासाचं खातं हातात आल्या आल्या त्यांनी मोहफुलांपासून दारू निर्मितीची घोषणा ‘हर्बल लिकर’ या गोंडस नावाखाली नुकतीच जाहीर केली.
यापूर्वीचं गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मंत्रीमहोदय आत्राम यांनी गडचिरोलीत मोहफुलापासून दारू निर्मितीचा कारखाना काढणार असल्याचं जाहीर केलं होत. पण गडचिरोली जन-आंदोलनाद्वारे दारूमुक्त करणारे डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग, सेवानिवृत्त न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, चंद्रपूरचे माजी खासदार व राज्यामंत्री श्री. शांताराम पोटदुखे, तसेच स्थानिक नेते व बचत गट यांनी केलेल्या जाहीर विरोधामुळे आपण आशा प्रकारच्या कोणत्याचं प्रस्तावाचा विचार करत नसल्याची सारवासारवं शासनाने त्यावेळी केली. कदाचित हातातोंडाशी आलेल्या निवडणुकीच्या काळात ‘जनमता’चा आदर करत असल्याचा धूर्तपणा शासनाने त्यावेळी दाखवला असावा. आता मात्र हे प्रकरण नव्याने डोकं वर काढत आहे.
किमान पाचपुते साहेबांनी आदिवासी विकास खातं हाताला लागल्यानंतर ज्याच्या विकासाचं ‘परमिट’ आपल्याला मिळालय़ं तो आदिवासी कोण, कुठला, काय करतो, कसा जगतो याची माहिती आपलं (की आदिवासींचं) शंभर दिवसांचं ‘टारगेट’ ठरविण्यापूर्वी मिळवायला हवी होती. तसं केलं असतं तर त्यांनी हा निर्णय नक्कीचं घेतला नसता. कारण त्यांना वाटतं त्याप्रमाणे आदिवासी फक्त मोहफुलांपासून दारू काढत नाही, तर आदिवासी मोहफुलांवर आपली भूक भागवतो, मोहफुलं वाळवून साठवूण ठेवतो, आदिवासी बाया मोहफुलांची भाजी बनवतात, मोहफुलांचा भाकरीच्या पीठामध्ये वापर केला जातो. मोहफुलांच्या वापरातून आदिवासींना अनेक पोषणतत्त्वे मिळतात. म्हणूनचं मोहाला आदिवासी मोहामाऊली म्हणतो या गोष्टी त्यांना ज्ञात झाल्या असत्या. एवढचं नव्हे तर मोहाचा संधीवात, बद्धकोष्ठता, मूळव्याध, डोकेदुखी, मधूमेह व स्नायुंवरील ताण कमी करणे या व्याधींवर आयुर्वेदामध्येदेखिल वापर सांगितला आहे.
अशाप्रकारे ‘एक महू, त्याचे गुण बहू’ अशा आदिवासींच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनात महत्त्वाचे स्थान असणार्याच मोहच्या फुलांपासून होऊ घातलेल्या दारू निर्मितीच्या कारखान्यामुळे झालेच तर आदिवासींचे नुकसानच होईल. सर्व मोहाची फुलं दारू कारखान्याकडे वळवली जातील. आदिवासी मोहाच्या इतर फायद्यांपासून वंचित होईल. मुळातचं कुपोषित असलेला हा वर्ग अधिक कुपोषित होईल. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यात तर सातपुड्यातील सारं जंगल आपण याअगोदरचं आदिवासींकडून ओरबाडून घेतलं आहे. एकही साग आपण तिथे शिल्लक ठेवलेला नाही. आता तर धार्मिकविधीच्या निमित्ताने आदिवासींनी जपून ठेवलेली मोहाची झाडंदेखिल ‘आम जनता की सरकार’ आदिवासींसाठी ठेवणार नाही. त्याची दारू बनवून ती तिथे आदिवासीच्याच गळी उतरवली जाईल आणि मोठ्या प्रमाणात शहराकडे पाठविली जाईल.
या कारखान्यामुळे मोहाची दारू आदिवासी भागात विपुल प्रमाणात उपलब्ध होईल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निष्कर्षानुसार समाजातील दारुच्या उपलब्धीच्या प्रमाणात समाजातील दारुड्यांची संख्या व व्यसनाचे प्रमाण वाढते. त्यानुसार आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात या कारखान्यांमुळे विनाशाकडे लोटला जाईल. शासनाला जर आदिवासींचा विकास करायचा असेल, त्यांना रोजगार मिळवून द्यायचा असेल तर मोहफुलांतील पोषणमूल्यांवर आधारित उत्पादने बनवण्यासाठी त्यावरील अधिक संशोधनासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत. दारू कारखान्यांव्यतिरीक्त इतर उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे.
माजी पंतप्रधान, स्व. इंदिरा गांधी यांनी पुढाकार घेऊन 1975 मध्ये बनविलेल्या केंद्र शासनाच्या ‘आदिवासी भागांसाठी दारूनीती’ या निर्देशांकानुसार देशाच्या कोणत्याच आदिवासी भागामध्ये दारुची निर्मिती किंवा विक्री करु नये. स्व. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 1977 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ही नीती स्विकारलेली आहे. असे असताना मोहफुलांपासून दारू बनविण्याचा निर्णय घेऊन बबनरावांनी इंदीरा गाधींची ही नीती सोईस्कररीत्या बासनात बाधून ठेवली आहे.
यापूर्वीच एका ‘रावां’नी द्राक्षापासून वाईन बनवून, ‘वाईन ही दारू नाहीच’ असे महाराष्ट्रातील शाळकरी मुलांपासून ते साठी ओलांडलेल्या नागरीकांना शिकविलेले आहे. आता हे नवे ‘राव’ मोहाची दारू म्हणजे दारू नव्हे हर्बल लिकर आहे असं सांगून महाराष्ट्रातील दहा कोटी जनतेच्या गळी उतरविण्याच्या विकासाच्या योजना आखत आहेत. यापूर्वीच शासनाने धान्यापासून दारू निर्मितीला प्रोत्साहन म्हणून कोट्यावधीं रुपयांची सबसिडी दारू उत्पादकांना वाटण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही वर्षातील ही ध्येयधोरण बघता ‘जनतेला धान्य नको, पोषण नको फक्त व्यसन द्या’ ही नीती शासनाने स्विकारली आहे असं दिसत आहे. याउपर तुम्ही मात्र ‘घ्या’ आपण मात्र बिलकुल घेत नाही असं धूर्तपणे सांगायला राव मात्र विसरत नाहीत.
-सचिन