जनसुनवाई

            गेल्या आठवड्यात नंदूरबार जिल्ह्यातल्या डनेल गावातलं रो.ह.यो.चं सोशल ऑडीट बघण्यासाठी मी आणि पीडी पुण्याहून निघालो होतो. पुण्याहून शहादा आणि तिथून पुढे धडगाव, मोलगी मार्गे डनेल.

अक्कलकूवा तालूक्यातले डनेल गाव. मध्य प्रदेश आणि गुजरात ही तिन्ही राज्ये इथून अगदी जवळ. नर्मदा या गावाजवळून वाहात जाते.

धडगाव ते डनेल जेमतेम तीस पस्तीस किलोमीटरचा रस्ता. पण इतका कच्चा की पोहचायला तब्बल अडीच तास लागणार होते. आदल्या रात्री पीडी पुढे गेला आणि मी योगीनीला मदत करण्यासाठी धडगावी थांबलो. रात्री उशीरापर्यंत काही कामे पूर्ण केली आणि पहाटे लवकर उठून डनेलला निघालो.

रस्त्यात मोलगीला काही वेळ थांबावं लागलं. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या एका कार्यकर्त्याला जबर मारहाण झाली होती. डॉक्टर त्याच्यावर उपचार करायला तयार नव्हते. तो सगळा गुंता सोडवून मोलगीहून निघायला दहा वाजले.

सोशल ऑडीट साठी आलेले शासकीय अधिकारी, योगीनी आणि गीतांजली या नर्मदा आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या, पोलिसांची एक जीप, मिडियाची मंडळी, सोशल ऑडीट म्हणजे काय हे पाहायला जालन्याहून आलेली नाटकातली कलाकार मंडळींची एक गाडी आणि आम्ही, अशा सहा गाड्यांची वरात निघाली.

डनेल गावाला जाण्यासाठी या आधी रस्ताच नव्हता. सध्याचा रस्ता आहे तोसुद्धा दोन वर्षांपूर्वी झाला. पूर्वी सगळा प्रवास पायीच. रस्ता म्हणजे फक्त जेसीबीने करून ठेवलेला काय तेवढाच. डांबरीकरण नाही की खडी नाही. धक्के खात आजूबाजूचा सातपूडा पाहात आम्ही जात होतो. रस्ता संपला आणि डनेल गावात पोचलो तो पावसाला सुरूवात झाली.

सोशल ऑडीटसाठी गावात पेंडॉल टाकले होते. लोकांची बसायची व्यवस्था केली होती. आणि हळूहळू गावातली लोकं जमू लागली होती. काही लोकं नदीपलीकडून बार्जमधून येणार होती. ती आली की ऑडीटला सुरवात होणार होती. रो.ह.यो.अंतर्गत या भागात रस्त्याची काही कामं झाली होती. पण त्यात बराच भ्रष्टाचार झाला होता. त्याचंच आज सोशल ऑडीट होणार होतं.

रोजगार हमी योजना कायद्या अंतर्गत, गावात एखादं काम झालं असेल तर गावातल्या लोकांना झालेल्या कामाची तपासणी करण्याची मागणी करता येते. आतापर्यंत असं होतं की जर कामात घोटाळा किंवा भ्रष्टाचार झालाय अशी शंका आली तर गावातले लोक संबधित खात्यात तक्रार दाखल करू शकायचे. त्यानंतर पुढचा तपास आणि कारवाई करायचे सर्वाधिकार त्या संबंधित शासकिय अधिकार्‍यालाच असायचे.

मात्र झालेल्या कामाच्या संबंधित कागदपत्रांची मागणी आता लोकांना शासनाकडे करता येते आणि शासनाला ती पुरवावी लागते. हे सर्व शासनाच्या संबंधित अधिकार्‍याच्या आणि लोकांच्या उपस्थितीत घडून येतं. म्हणून ही ‘जनसुनवाई’. सध्या हा अधिकार रो.ह.यो. पुरता मर्यादीत असला तरी लवकरच शासनाच्या सगळ्या कामांच्या बाबतीत अशी मागणी करता येणे शक्य होईल.

बामणी, मोखाडा आणि चिमलखेडा अशा डनेल गावातील तीन ग्रामपंचायती मधे झालेल्या रोहयोच्या कामाचं हे सोशल ऑडीट होतं.

डेप्युटी कलेक्टर ( रो.ह.यो.), त्या गावचा बीडीओ, डेप्युटी इंजीनीअर, ग्राम रोजगारसेवक आणि ज्यांच्या आशिर्वादाने हा भ्रष्टाचार झाला तो राजकीय पुढारी, या तीन गावांतील मजूर आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाची मंडळी अशी सगळी फौज उपस्थित होती.

मजूराचं नावं, त्याचे कामाचे दिवस आणि त्याला मिळालेली मजूरी मस्टरमधून वाचून प्रत्यक्ष लोकांकडून त्याची पडताळणी, असं ऑडीटचं स्वरूप होतं.

मस्टर वाचनाला सुरूवात झाली आणि पहिल्याच स्टेटमेंटला ऑब्जेक्षन घेत योगीनी ताईने पद्धतशीरपणे एकेक पुरावा सादर करायला सुरूवात केली. काही लोकांची नावे भलत्याच गावात दाखवली होती. खोटी नावे, खोटी जॉब कार्ड्स असा सगळा प्रकार होता.

शासनाची गोची अशी होती की झालेल्या कामाचा सगळा रीपोर्ट एन.आर.ई.जी. एस.च्या वेबसाईटवर टाकणं त्यांना बंधनकारक झालयं. त्यामूळे केंद्राकडून मिळालेली रक्कम आणि झालेल्या खर्चाची जुळवाजुळव करता करता त्यांची तारांबळ उडते. कारण बरीचशी कामे झालेलीच नसतात.

तपशीलवार रीपोर्ट बनवून वेबसाईटवर अपलोड करणे बंधनकारक असल्याने भ्रष्टाचार झालाय की नाही हे तपासणं आता आपल्याला फारच सोपं झालयं. अगदी एखाद्या मजूराचा जॉब कार्ड नंबर घेऊंन त्याचा दोन वर्षांचं रेकॉर्ड ट्रॅक करणेदेखिल शक्य आहे. पण त्या अडाणी मजूराला जिथे लिहितावाचताच येत नाही तो इंटरनेटवरून माहिती कशी काढणार..?

म्हणूनच नर्मदा बचाव आंदोलनातल्या योगिनी आणि गितांजली ताई लोकांना हे सगळं समजून देत होत्या. कसं आणि काय बोलायचं, काय प्रश्न विचारायचे तेही सांगत होत्या. जनसुनवाईमधे लोकांनी बोलावं हीच अपेक्षा असते.

मुद्दलात हा भ्रष्टाचार झालाय हे अगदी उघड गुपित होतं. सगळ्यांना ते माहितही होतं. पण ते सिद्ध करणं गरजेचं होतं. मग साक्षी पुरावे आणि सगळा गोंधळ सुरू झाला.

इंटरनेटवरील माहिती आणि मस्टर यांचा ताळमेळ जुळेना. कारण सगळं मस्टरच चूकीचं होतं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि डेप्युटी इंजीनिअरने गावात प्रत्यक्ष रस्ता न बांधता, तो बांधलाय असं दाखवून सगळा खर्च खिशात घातला होता. किती शांतपणे आणि पद्धतशीरपणे ही मंडळी भ्रष्टाचार करू शकतात ते आम्ही डोळ्यांसमोर पाहात होतो.

नुकतीच पेपर मधे या भ्रष्टाचाराबद्द्ल बातमी येऊन गेले होती. संबंधित व्यक्ती मयत असूनही दोन वर्षे तिला कामावर दाखवून मजूरी दिल्या गेली होती. ही बातमी पेपरमधे आल्यानंतर त्या मयताच्या विधवा बायकोचं अपहरण केलं गेलं. आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना खूनाच्या धमक्या आल्या. एकंदरच या भ्रष्टाचाराचा आवाका बराच मोठा होता.

पाच दिवसांच्या बाळंतिनीला सहा दिवस काम केल्यावर या लोकांनी एक रूपयाचीसुद्धा मजूरी दिली नव्हती. अशा अनेक संतापजनक गोष्टी उघड होत होत्या आणि लोकांचा संयम सुटत होता. नियम वाकवून, मोडून - तोडून पैसा गडप केला होता.

शेवटी शेवटी तर लोकं भलतीच संतापली. भाषा समजत नसली तरी त्यांचा राग आणि संताप मात्र समजत होता. कितीही ठरवलं, तरी तटस्थ राहून ते सगळं पाहाणं शक्य होत नव्हतं.

यथावकाश जनसुनवाई संपली. प्रोसिडिंग लिहून घेण्याच्या कामाला सुरूवात झाली आणि गावाहून आलेले मजूर लोक जेवायला बाहेर पडले. गावातल्या लोकांनीच जेवणाची व्यवस्था केली होती. आम्हीही तिथून उठलो आणि बाहेर पडलो.

सातपूड्यातलं हे डनेल नावाचं छोटसं गाव. गाव कसलं, छोट्या छोट्या पाड्यांचा समूह. पिडी म्हणाला, या गावात जिथे रस्ताच पोहचत नव्हता तिथे शासनाच्या योजना कशा पोहचणार? हे कळत होतं पण पटत नव्हतं. शासनाच्या योजना पोचल्या नव्हत्या पण भ्रष्टाचार मात्र पोहचलेला दिसत होता. सगळंच अस्वस्थ करणारं होतं.

आमच्याच वयाच्या रामसिंग नावाच्या गावातल्या एका तरूणाशी आम्ही बोलत होतो. जनसुनवाई सुरू असताना गावातली तरूण मंडळीसुद्धा बोलत होती, जनसुनवाईच्या परीणामांची कल्पना असूनही प्रश्न विचारत होती. डनेलमधलाच रणजीत वकिल झाला होता. तोही तावातावाने मूद्दे मांडत होता. गावात पुन्हा रोहयोची कामं होणं आता अवघड आहे हे माहित असूनही रामसिंग बोलत होता कारण ते सगळं सहन करून शांत बसणं त्यांना शक्यच नव्हतं.

शासनाकडून रोहयोच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा करण्यापेक्षा गावातच रोजगार निर्मिती करून या व्यवस्थेला पर्याय उभा करणं मलाही पटत होतं. पण त्या परिस्थीतीत विरोध करणं गरजेच होतं.

डोकं भंजाळून टाकणारी ही परिस्थिती. नर्मदेवरचं ते धरण, त्यासाठी झालेलं आंदोलन सगळं डोळ्यापुढून सरकत होतं. नर्मदा बचाव आंदोलनाबद्दल ऐकून होतो. त्यामूळे त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल खूपच उत्सुकता होती.

शासनाने निर्णय घ्यायचे आणि लोकांनी ते भोगायचे. मग ते धरण असो किंवा धान्यापासून मद्यनिर्मितीचा उद्योग. खरं तर त्या धरणाचे फायदे कोणाला, तर शहरातल्या लोकांना. जमीन पाणलोटाखाली आणून शेती वाढवणं हे खरं तर दूय्यम कारण. खरं कारण शहरांना पाणी आणि वीज मिळायला हवी. त्यापायी नर्मदेच्या खोर्‍यातल्या कित्येक गावांना नुकसान भोगावं लागलं. अजूनही त्याचे परिणाम ही लोकं भोगतचं आहेत.

लोकं आक्रमक का होतात, शस्त्र हातात का घेतात हे आता थोडं फार कळू शकत होतं. डनेल गावाचे सरपंच आणि उपसरपंच दोघही गैरहजर होते. कारण या भ्रष्टाचारात त्यांचेही हात बरबटलेले होते. गावातल्या लोकांना तोंड देणं त्यांना शक्य झालं नसतं.

मला हे खूप महत्वाचं वाटलं. सध्या राज्यकर्त्यांना कुठलाच धाक उरला नाहीये. बी.डी.ओ. किंवा डेप्युटी इंजीनिअर जरी पुन्हा गावात येणार नसला किंवा त्यांचा गावाशी संबंध उरणार नसला तरी सरपंच मात्र गावातलाच होता. त्याला गावातच राहायचं होतं. त्याला असा धाक बसणं हे त्या जनसुनवाईचं खरं फळ होतं.

एकीकडे जनसुनवाईतून असा संघर्ष करत राहाणं आणि दूसरीकडे रचनात्मक कामं उभी करणं दोन्ही महत्वाचं. मेधाताईंच्या प्रयत्नांनी उभ्या राहिलेल्या जीवनशाळेत शिकलेला रामसिंग आज तिथल्याच आश्रमशाळेत शिक्षक बनून लहान मूलांना शिकवतोय. गावातल्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध बोलतोय. त्यालाही पुढे शिकायचयं पण दूर्गम भागामूळे पुढच्या शिक्षणासाठी अडचणी येताएत.

त्याच्याशी गप्पा मारताना त्याच्या स्वप्नातलं त्याचं गाव कसं असावं हेही त्याने आम्हांला सांगितलं. या दूर्गम भागात काय करता येऊ शकेल जेणेकरून शासनावर अवलंबून राहावं लागणार नाही? याची चर्चा आम्ही करत होतो. या सगळ्यातून त्याने स्वतःच मार्ग काढायला हवा हे तर खरच आहे, पण त्याला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळाली तर मार्ग नक्कीच सोपा होईल.

रामसिंगचं राहतं घर असलेला पाडा तिथून बराच दूर होता. त्याने तोही दाखवला. तिथे पोहचायला एक छोटी दरी ओलांडून जावं लागतं. त्या दरीवर मधला पूल न बांधता दोन्ही बांजूंना रस्ता बांधल्याचं या भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी दाखवलं होतं.

या निमित्त्याने रोजगार हमी योजना जवळून पाहायला मिळाली. जॉब कार्ड, फॉर्म चार आणि पाच अशा बाबी गडचिरोलीत काम करताना काही प्रमाणात समजल्या होत्या. या ऑडीटच्या निमीत्त्याने या सगळ्याची टेक्निकल बाबी,एन.आर.ई.जी.ए.ची वेबसाईट नीट पाहायला मिळत होती. योगीनी ताई स्वतः वकील असल्याने कायद्याच्या कचाट्यात या अधिकार्‍यांना कसं अडकवता येऊ शकतं तेही कळालं.

पण केवळ शासनाशी भांडून भ्रष्टाचार बाहेर काढणं पुरेसं नाही. त्याचबरोबर जीवनशाळेसारखे उपक्रमसुद्धा राबवावे लागतात. कारण त्या गावातल्या लोकांना कामं मिळणं महत्वाचं.

आम्ही कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर शोधायचयं म्हणून हे ऑडीट पाहायला गेलो नव्हतो. पण संघर्ष करण्यासाठी सोशल ऑडीट हे किती प्रभावी माध्यम ठरू शकत ते जाणवलं. वेगवेगळ्या ठिकाणी अशी कामं करणार्‍य़ा योगीनी आणि गीतांजली ताईसारख्या मंडळींना एकमेकांचा किती उपयोग होतो ते समजत होतं. अगदी युनिकोड सारखं सॉफ्टवेअर इंस्टॉल करून देणं सुद्धा किती मदत करून जातं..!

आता रो.ह.यो. मधे पुढे काय करता येईल ते बघायचयं.

- सागर जोशी,

निर्माण.

sagarnjoshi@gmail.com