कोहम् ?

27 ऑक्टोबर 2009 रोजी, मुंबईला, ‘Identity, Market and Social Welfare’, ‘ओळख, बाजारपेठ आणि सामाजिक कल्याण’ या शीर्षकाचे त्यांचे भाषण ऐकण्याची संधी मिळाली आणि आपल्या सर्वांना ओळख (Identity) देण्याचा घाट घातलेल्या UIAI आणि नंदन निलेकणी यांच्या मनात नेमके काय आहे हे थोडे थोडे समजले.


ओळख: नंदन निलेकणींची
इंफोसिस या कंपनीची स्थापना केलेल्या सहा उद्योजकांपैकी नंदन निलेकणी हे एक. पंतप्रधान मनमोहन सिंघ यांनी निलेकणी यांच्यावर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India, UIAI)  याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यानुसार जुलै 2009 मध्ये इंफोसिस मधून राजिनामा देऊन ते UIAI चे अध्यक्ष म्हणून रुजू झाले. ही त्यांची सर्वात नवीन ओळख. ‘Imagining India: The idea of a Renewed Nation’ या पुस्तकाद्वारे भारताबद्दलचे त्यांचे स्वप्न त्यांनी मांडले आहे. हे स्वप्न साकरण्यासाठी UIAI चे कार्य महत्त्वाचे ठरेल.


 प्रयोजन: सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांची सद्य स्थिती
•    सध्या सामाजिक कल्याणासाठी अनेक योजना सध्या राबविल्या जात आहेत. त्यांवर भरपूर पैसा खर्च देखील होत आहे. जसे की रोजगार हमी साठी 2009-2010 साठी 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूत केली गेली आहे. अनेक अशा योजना आहेत ज्याचा लाभ विशिष्ट घटकांना मिळतो. जसे की जननी सुरक्षा योजना ही मातांसाठी आहे, इंदिरा आवास योजनेत ग्रामीण भागात घरे बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते इत्यादी. या सर्व योजनांचा लाभ हा गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे फार मोठे आव्हान आहे. 25 वर्षांपूर्वी राजीव गांधी यांनी जाहीर केले होते की सामान्य माणसाठी तरतूत झालेल्या रुपयापैकी केवळ 16 पैसेच त्याच्यापर्यंत पोहोचतात. या परीस्थितीत आजतागयत फार काही बदल झालेला नाही असे माँटेक सिंघ आहलुवालियांनी नुकतेच म्हटले आहे.

•    सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांचा आणि बाजारपेठेचा फार संबंध नाही. ही दोन वेगळी बेटे आहेत. सरकारने केलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ सरकारी यंत्रणेच्या मार्फतच लोकांपर्यंत पोहोचतो. जसे की कमी दरात धान्य पुरवठा म्हणजे रेशन साठी सरकारनी एक अवाढव्य यंत्रणा उभारलेली आहे. गोडाऊन पासून ते दळवळणापर्यंत सर्वच जबाबदारी सरकारी आहे व त्यामुळे अकार्यक्षमता येतेच, त्याचबरोबर गळतीही होते. मुक्त बाजारपेठेचा व खाजकी व्यवसायातील उद्योजकते मुळे येणा-या कार्यक्षमतेचा मिलाफ सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांशी कसा जोडता येईल हे एक आव्हान आहे.

•    विविध प्रकारची ओळखपत्रे सध्या उपलब्ध आहेत. रेशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, जॉब कार्ड इ. यात अनेक तृटी आहेत. खोटी, एकाच माणसाकडे एकापेक्षा जास्त, अस्तित्त्वात नसलेल्या मांणसांच्या नावावर असे अनेक गैर व्यवहार इथे चालतात. काही गावे अशी आहेत की जिथे लोकसंखेपेक्षा अधिक रेशन कार्डे आहेत आणि त्याच वेळेला गरजूंकडेच रेशन कार्ड नाही. त्यामुळे अनेक गैर व्यवहार तर चालतातच पण खरोखर गरजू असलेल्या माणसाला लाभ मिळतंच नाही.
या तिन्ही बाबी काही नवीन नाहीत. गेली अनेक वर्षे आपण यांच्याशी झगडत आहोत. सुदैवाने गेल्या काही वर्षात दोन व्यवस्थांमध्ये अमूलाग्र बदल झाले आहेत ज्याच्यामुळे आपल्याला या 60 वर्ष आपल्याला सतावणा-या प्रश्नांना सोडवणे शक्य झाले आहे असे वाटते आहे.

दोन क्रांत्या: मोबाईल फोन व इंटरनेट बँकिंग

मोबाईल: 10 ते 15 वर्षांपूर्वीचीच म्हणजे अगदी आत्ता आत्ता पर्यंत म्हणता येईल अशी. मोबाईल च्या इनकमिंग साठी देखील आपण 17 रु प्रति मिनिट देत होतो. 1999 साली अंदाजे 25 लाख मोबाईल ग्राहक होते, तेच 2009 साली अंदाजे 30 कोटी आहेत. यापैकी बहुतांशी प्रीपेड सुविधा वापरतात आणि त्यापैकीही बहुतांशी ही 10 रु चे रीचार्ज टाकतात. 15 वर्षांच्या काळात झपाट्याने हे बदल घडले आहेत.

इंटरनेट बँकिंग़: नव्वदच्या दशकात बँकांमध्ये हळू हळू संगणक रुजविण्यासाठी प्रयत्न चालू झाले आणि त्यावेळी या संगणक याचा उल्लेख न करता रंगराजन (ज्यांनी यासाठी प्रयत्न केले) याला अकाउंट्स लेजर असे म्हटले होते. संगणकाचा कामगार संघटनांकडून विरोध होईल या भितीने. पुढे काही वर्षांनी त्यानी याचे वर्णन ऍडवांस्ड अकाउंट्स लेजर असे केले. म्हणजे संगणकाची बँकेच्या संदर्भात त्या दिवसात ‘He who must not be named’ अशी ओळख होती . तेच आता आपण सर्वत्र एटीएम, इबँकिंग, ऑनलाइन ट्रान्स्फर असे सर्रास वापरतो. परंतू अजूनही ग्रामीण भागात आणि गरजूंपर्यंत या क्रांतीचे फायदे पोहोचले नाहीयेत.

युनीक आयडेंटिटी: एकमेव ओळख, विशिष्ट ओळख  वरील दोन क्रांतीकारक बदलांची सांगड सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांशी घालण्यासाठी बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग UIAI करणार आहे. जसे की दहा बोटांचे ठसे डोळ्यामधील आयरीस ची खूण. नेमकी कोणती पद्धत वापरली जाईल हे अजून निश्चित झालेले नाही. अशा प्रकारे प्रत्येक व्यक्तीला एकमेव पद्धतीने ओळखले, की या ओळखीची सांगड इतर गोष्टींशी नेमक्या पद्धतीने लावणे शक्य होईल. जसे की र्बँकेतील इ-खाते. योजनेत आर्थिक व्यवखार असेल तर तो थेट व्यक्तीच्या खात्यात विनाविलंब पोहोचवता येईल. जेव्हा जेव्हा सरकारी योजनांचा लाभ व्यक्तीला मिळेल तेव्हा त्याची नोंद ठेवली जाईल. यामुळे अनेक गैरव्यवहारांना आळा बसेल.

समाजिक कल्याण व बाजारपेठेशी जोड
याचा मला जो अर्थ लागला तो Public Distribution System (PDS) च्या संदर्भात असा की सध्या अन्न धान्य गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा उपक्रम आहे. कोणते अन्न, त्याचा दर्जा, त्याची उपलब्धी याच्या निवड गरजू करू शकत नाही. मधली यंत्रणा (दुकानदार, कंत्राटदार) आपल्या सोयीनुसार, इच्छेनुसार जे आणि जेव्हा उपलब्ध करून देईल ते नाइलाजाने घ्यावे लागते. तेच जर सरकारने थेट पैसे त्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा केले आणि या पैशांचा अन्नासाठीच उपयोग केला जाईल अशी सुविधा केली (संगणकाद्वारे असा प्रोग्रॅम लिहिणे शक्य आहे) की मग ती व्यक्ती अन्न कुठून, केव्हा घ्यायचे याचा निर्णय स्वयं घेऊ शकेल. मुक्त बाजारव्यवस्थेतून निवड करून ती हा निर्णय घेईल आणि बाजारपेठेशी जोडली जाईल. अर्थात याचे फायदे जसे आहेत तसेच धोकेही आहेत. खाजकीकरणातून सेवेचा दर्जा वाढतोच असे नाही. या बद्दल सतत सतर्क रहावे मात्र लागेल. पण नेमके म्हणजे काय याचा माझा अभ्यास नाही.
देशातील सुरक्षेशी याचा जवळचा संबंध आहे. पण या संदर्भात निलेकणी बोलले नाही. स्वातंत्र्य अबाधित राखून सुरक्षा साधणे हे या बदलासमोरचे मोठो आव्हान राहणार आहे.

सारांश
या प्रकल्पामुळे अनेक फायदे दिसत असले तरी यातून निर्माण होणारे धोके असणारच ज्याचे सध्या भाकित करणे आपल्याला जमणार नाही. पेट्रोल च्या जोरावर आपण प्रचंड प्रगती केली तरी त्याचा आता ग्लोबल वॉर्मिंग शी संबंध आपल्याला आता समजलाय तसे. या निमित्ताने एक महत्त्वाची गोष्ट घडणार आहे ती म्हणजे या तंत्रज्ञानातील क्रांतीचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचणार आहे. याचे महत्त्वाचे कारण हे राजकीय इच्छाशक्ती. वरून जरी इच्छा असली तरी मधल्या अनेक घटकांच्या विरोधाला सामना द्यावा लागणार आहेत.

तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आपल्यातील भ्रष्ट वृती, हाव ही काही बदलणार नाही. यांशी आपला लढा व्यक्तीगत आणि सामाजिक पातळीवर चालूच राहील.

-प्रियदर्शन